Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi -

The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (often called the PDR Act) is a specialized law used by the government to quickly recover outstanding dues, such as taxes, fees, and loans, without a lengthy civil court trial .

यह अधिनियम ब्रिटिश काल के दौरान 1 जुलाई 1914 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी बकाया राशि, बैंक ऋण और अन्य सार्वजनिक मांगों (Public Demands) की वसूली के लिए एक त्वरित और विशेष कानूनी प्रक्रिया प्रदान करना है। The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act,

While a full official Hindi version of the 1914 Act is not always available in a single government PDF, you can access the following resources: Key Documents & Versions English Bare Act (Original & Updated) : The complete text is available on legal portals like Indian Kanoon and as a downloadable PDF on Law Trend Hindi-English Diglot Edition आदि (जैसा लागू हो)

1. भू-राजस्व (Land Revenue)
2. जलकर (Water Rates)
3. तालाब कर (Tank Rates)
4. सरकारी बकाया ऋण
5. को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत बकाया
6. सेल्स टैक्स, वैट, आदि (जैसा लागू हो)

1. मांग नोटिस: सरकार द्वारा एक मांग नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।
2. वसूली अधिकारी: सरकार द्वारा एक वसूली अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो बकाया राशि की वसूली के लिए जिम्मेदार होता है।
3. जब्ती और बिक्री: यदि व्यक्ति बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो सरकार द्वारा उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है और बिक्री की जा सकती है।